UP Budget 2023: योगी सरकार ने पेश किया 6.90 लाख करोड का बजट।

 वित्त मंत्री ने कहा-हमने सोचने के तरीके बदले और विपक्ष काले कपड़े पहन कर आया

              UP Budget 2023: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधानसभा में मौजूदा कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। और विपक्ष विरोध में काले कपड़े पहन कर आया। जैसा कि अक्सर होता है सत्ता पक्ष की पार्टी बजट को लेकर गुणगान करती है और विपक्ष उसमें कमियां निकालता है यही हमारा भारतीयों का लोकतंत्र है परंतु आज सरकार ने बजट के बारे में जो कुछ कहा है उस पर कुछ संक्षेप टिप्पणियां करके सरकार के मकसद को दर्शाने का प्रयास करते हैं

  हमने सोचने का तरीका बदला .

  वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने निवेशकों के लिए प्रदेश में धरातल तैयार किया जिससे निवेशकों का विश्वास उत्तर प्रदेश में बढ़ा। इसका लाभ प्रदेश को यह हुआ कि निवेशकों ने करोड़ों रुपया प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता को समझते हुए निवेश करने का एलान किया। यहां पर सरकार को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी बढ़िया तरीके से नियंत्रण करना पड़ा। जिसके कारण इसी समय 'बीमारू प्रदेश' के नाम से जाना जाने वाला प्रदेश आज यहां की जनता और सरकार के प्रयास से प्रगति के पथ पर है। देश की जीडीपी में 8 फ़ीसदी योगदान उत्तर प्रदेश का है यह सिर्फ सोचने का तरीका बदलने के कारण संभव हुआ। और उम्मीद है की निवेश होने पर तरक्की होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रदेश के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार प्रशासन के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाओ की नीति पर गंभीरता से काम कर रही है।

अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण:-

           

 श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण से पर्यटकों की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए। तीन मार्गों के चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने शायरी के साथ अपने अंदर के विचारों को बाहर निकाला 'हमने तो समंदर के रुक बदले हैं, मोदी-योगी ने सोचने के सलीके बदले हैं। आप कहते थे कुछ नहीं होगा, हमने आपके लिए सोचने के तरीके बदले हैं।'इस शायरी से वित्त मंत्री और सरकार के आत्मविश्वास की झलक नजर आ रही है।

सरकार ने नई योजनाओं के लिए क
रोड़ों रुपए का बजट:-

           

 उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रुपए ₹6,90, 242. 43 करोड रुपए का बजट पेश किया गया। जिसमें नई योजनाओं को सम्मिलित किया गया। जन आकांक्षाओं के अनुरूप इस बजट में ₹32721. 96 करोड़ की नई योजनाएं सम्मिलित है। यह नई उत्तर प्रदेश का विकासोन्मुखी बजट हैं          

         प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाएं के तहत होल सेल फिश मार्केट के लिए ₹257 करोड़ 50 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है मुख्यमंत्री मध्य संपदा योजना के लिए ₹10 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

         उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति, 2022 के तहत प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाइयों की वित्तीय अनुदान, रियायतें और अन्य सुविधाओं प्रदान किए जाने के लिए ₹25 करोड की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है इसके साथ ही प्रदेश में लगभग 1.91 लाख हथकरघा बुनकर एवं लगभग 80 हजार हथकरघे है। प्रदेश में 2.58 लाख पावरलूम कार्यरत है, जिसके माध्यम से 5.50 लाख पावरलूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं।

            सुधर गई कानून-व्यवस्था, उद्योगों की अलख जगी। यूपी बना ग्रोथ का इंजन, यह सब पहली दफा समझ। फकत किनारे बैठे- बैठे, लहरों से मत सवाल कर। डूब के खुद गहरे पानी में, पानी का फलसफा समझ।

              वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 7248 करोड का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। इसके साथ ही दिव्यांग पेंशन योजना के तहत दिव्यांग भरण पोषण अनुदान के लिए 1120 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

                 वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्य सचिव परियोजना के लिए रुपए ₹5332 करोड़ 50 लाख, मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए रुपए ₹2220 करोड़ 20 लाख और लघु सिंचाई परियोजना के लिए₹3400 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास के लिए ₹2803 करोड की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

                  उत्तर प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 2491 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई हैं।

               सरकार के अब तक के कार्यकाल में 4 एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। अलीगढ़ ,आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट तथा सोनभद्र का निर्माण कार्य पूर्ण होने के कगार पर है इसी के साथ सरकार 10 एयरपोर्ट बनाने की अपनी वचनबद्धता को पूर्ण करेगी।

                   युवा अधिवक्ताओं के कैरियर के शुरुआती 3 साल संघर्ष से भरे होते हैं इसी के मद्देनजर सरकार 3 वर्षों के लिए किताबों और पत्रिकाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए₹10 करोड़ और टॉपर्स फंड के लिए ₹5 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

               छात्रों के लिए 3600 और गोरखपुर औद्योगिक कॉरिडोर के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।

              एंटी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से संबंधित 341236 शिकायतें प्राप्त हुई है, 339552 शिकायतों का निस्तारण किया गया। अभियान के अंतर्गत 70000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया 23,920 राजस्व वाद, 923 सिवल वाद और 4504 एफ आई आर दर्ज कराई गई हैं।             

  उत्तर प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था को देखते हुए और महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 3 महिला PAC बटालियन का गठन किया जा रहा है।

               अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की बेटी की शादी अनुदान योजना के लिए₹150 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रति लाभार्थी को₹15 हजार तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1050 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

             प्रदेश में कुल 16 घरेलू एयरपोर्ट बनेंगे। इसके अलावा पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेंगे। जेवर एयरपोर्ट पर रनवे की संख्या 2 से बढ़कर 5 करने का प्रस्ताव रखा गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए₹550 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

              प्रदेश सरकार की ओर से नई उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 के तहत करीब ₹5000 करोड़ के निवेश का अनुमान है, जिससे करीब 50 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और 100000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का अनुमान है।

              उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति कार्यान्वयन के लिए₹401 करोड़, स्टेट डाटा सेंटर के लिए ₹85 करोड 89 लाख और उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के लिए₹60 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

               गन्ना उत्पादन में 1,00, 875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इससे किसानों की आय में औसतन₹349 प्रति क्विंटल की दर से₹34656 प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त गन्ने के साथ अंततः फसली खेती से किसानों को लगभग 25% की अतिरिक्त आई हुई है।

              उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के अंतर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा,पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर और 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत है।

              एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रदेश में 1.35 लाख लोगों को रोजगार मिला। इसी तरह से हस्तशिल्पयों को रोजगार की दिशा में प्रशिक्षित किया गया।   

 समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यूपी के सीएम और वित्त मंत्री यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कदम उठाएंगे। इस सरकार के पिछले 6 वर्षों में किसानों और युवाओं के कल्याण के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया और बेरोजगारी भी दूर नहीं हुई।

                 डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि यह राज्य के समग्र विकास के लिए एक समावेशी बजट होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा पिछले कुछ वर्षों में यूपी से संगठित अपराध का सफाया हो गया। उत्तर प्रदेश सिर्फ विकास की ओर बढ़ा है। आज दूसरा बजट पेश किया जाएगा हमारा ध्यान बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर और हमारा लक्ष्य $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हासिल करना है।

             मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया था कि बजट लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। योगी जी ने कहा इन्वेस्टर्स सुमित के दौरान 33.50 लाख करोड रुपए के निवेश प्रस्तावों के 19,058 एमओयू साइन हुए है।

                                           जय हिंद।🙏