आवारा पशुओं से निपटने के लिए 750 करोड रुपए का प्रावधान।। पशुओं की समस्या को लेकर सरकार गंभीर।।

    आवारा पशुओं से निपटने के लिए 750 करोड रुपए का प्रावधान।। पशुओं की समस्या को लेकर सरकार गंभीर।

आवारा पशुओं की समस्या से निपटने और कृषि पर बजट में 750 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।। कृषि और किसानों की समस्या को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है।।

            कृषि क्षेत्र के लिए इस बजट खास ध्यान रखा गया है। इसमें ना सिर्फ सिंचाई के लिए,सस्ती बिजली देने के लिए 1,950 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के किसानों के लिए एक गंभीर और बड़ी समस्या बन चुके आवारा पशुओं से निपटने के लिए सरकार बजट में 750 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को हाईटेक बनाने और खेती में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के प्रशिक्षण के लिए 17 हजार किसान पाठशाला खोलने का ऐलान किया गया है।

                  प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2023-24 में पेश बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह बजट अहम माना जा रहा है। इस बजट में कृषि का खास ध्यान रखा गया है। और किसानों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसमें सिंचाई और सस्ती बिजली देने के लिए 1,950 करोड रुपए का प्रावधान है। प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी समस्या आवारा पशु है, जिस से निपटने के लिए 750 करोड रुपए का प्रावधान है। किसानों के परीक्षण के लिए और खेती में टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए 17 हजार किसान पाठशाला खोलने का ऐलान है

     योगी सरकार और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सातवीं बार लगातार बजट पेश किया है, बजट पेश करते किसानों से बात शुरू की गई, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए 631. 93 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जबकि नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग के लिए 113. 52 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, इस योजना से 49 जिलों में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती की शुरुआत की गई है जिसमें गंगा नदी से जुड़े 26 जनपद शामिल हैं। किसानों के निजी नलकूपों को सस्ते दरों पर बिजली देने के लिए 1,950 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बजट में किया गया है। वहीं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 984. 54 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के लिए 753. 70 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। आत्मनिर्भर कृषि समन्वित योजना के लिए 100 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित रखे गए हैं। यूपी मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम के लिए योगी सरकार 55.6 करोड़ रुपए आवंटित किए लागू करने के लिए हैं।

                   पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के लिए 102.81 करोड़ और दालों व आयलसीड्स के बीजों की वितरण योजना के लिए पंद्रह ₹15-15 करोड़ प्रावधान बजट में किए गए है। राज्य सरकार का फोकस किसानों की आमदनी बढ़ाने का भी है एग्री टेक स्टार्टअप्स स्कीम के तहत कृषि शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए चार कृषि विश्वविद्यालयों को ₹20 करोड़ का फंड आवंटित किया जाएगा। महात्मा बुध एग्रीकल्चर एवं टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कुशीनगर के लिए 50 करोड़ और कानपुर,अयोध्या, बांदा और मेरठ के कृषि विश्वविद्यालयों को इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए 35 करोड रुपए दिए जाएंगे।

वित्त मंत्री की ओर से कृषि क्षेत्र के लिए किए गए अन्य प्रावधान:-

                नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए 61. 21 करोड रुपए प्रस्तावित।

                मौजूदा दुग्ध समूहों को मजबूती देने के लिए 86. 95 करोड़ पर प्रस्तावित।

               मेरठ और वाराणसी जनपद के डेयरी प्रोजेक्ट के लिए₹60 करोड़ प्रस्तावित।

                उत्तर प्रदेश डेयरी डेवलपमेंट एवं दुग्ध उत्पादन नीति, 2022 के तहत डेयरी उद्योग को वित्तीय अनुदान एवं छूट देने के लिए 25 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान।

                 गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना, पशु रोग नियंत्रण और भेड़ पालन योजना के लिए कुल 239. 96 करोड रुपए प्रस्तावित।

                  प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत थोक मछली बाजार के लिए 257. 50 करोड रुपए प्रस्तावित।

                 प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन आफ फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज के लिए 741. 98 करोड रुपए का प्रावधान 

                                            नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के लिए 206. 27 करोड़ रुपए का प्रावधान।

                 उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी, 2022 को लागू करने के लिए₹100 का प्रावधान वित्त मंत्री ने किया है।

                  62 जिलों में 2 साल के अंदर 2100 नए नलकूप बनाए जाएंगे। इससे 05 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है। कुल 1. 03 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। इसके लिए 100 करोड़ रूपया प्रस्तावित।

                    30 जिलों के डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों को अगले 2 सालों में ठीक कराया जाएगा। इससे 90 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। 39, 800 किसानों को इससे फायदा होगा। इसके लिए 100 करोड रुपए प्रस्तावित।

                       मुख्य सिंचाई परियोजना के लिए 5, 332. 50 करोड़ रुपए, मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 2,220.20 करोड़ रुपए तथा लघु सिंचाई परियोजना के लिए 3400 करोड रुपए का प्रावधान बजट में किया गया।

                     सिंचाई सहित अन्य परियोजनाओं के लिए 2,516 करोड़ रूपया प्रस्तावित।

आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का बजट:-

              मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा यह बजट प्रदेश को चौमुखी विकास और 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की और अग्रसर करेगा। बजट उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने वाला है पिछले 6 साल में सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के नारे को सुनिश्चित किया है इसे उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है पिछले साल सरकार ने 6.15 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। जबकि दिसंबर में 33,769.55 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था। इस तरह 2022-23 के बजट का कुल आकार 6.5 लाख करोड रुपए था।      


                                                            जय हिन्द। . 🙏                   

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