कृषि मजदूर और भूमिहीन किसानों के 520 करोड़ का कर्ज माफ
Punjab Chief Minister Capt Amarinder Singh waives loans of farmers !!
पंजाब सरकार ने भूमिहीन किसानों और कृषि मजदूरों के 520 करोड रुपए के कर्ज 31 जुलाई 2017 को उनके सरकारी खर्च पर बनती मूल राशि और 6 मार्च 2019 तक उपरोक्त रकम पर सालाना 7% आम ब्याज माफ करने का फैसला किया है.
Punjab Chief Minister Capt Amarinder Singh waives loans of farmers !! |
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस हाईकमान के 18 सूत्री एजेंडे पर अमल करते हुए 2.85 लाख कृषि मजदूरों और भूमिहीन किसानों के लिए 520 करोड रुपए की कर्ज राहत योजना की शुरुआत की है मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार ने कृषि मजदूरों और भूमिहीन किसानों के 520 करोड रुपए के कर्ज 31 जुलाई 2017 को उनके सरकारी खर्च पर बनती मूल राशि और 6 मार्च 2019 तक उपरोक्त रकम पर सालाना 7% आम ब्याज माफ करने का फैसला किया है राज्य सरकार ने इससे पहले 5.85 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के 4700 करोड रुपए के कर्ज माफ कर दिए थे !!
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको पंजाब के किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए कहा गया था परंतु उन्होंने यह भी बताया कि मैंने कभी भी उनको नहीं रोका क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में आंदोलन करने का हर एक का प्रजातांत्रिक हक है !Punjab Chief Minister Capt Amarinder Singh waives loans of farmers !!
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा यह छोटे किसान अपने लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों का दर्द नजर नहीं आ रहा है मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि यह किसान ज्यादातर वह हैं जिनके पास 2.5 एकड़ जमीन है लंबे समय पहले अपनी पोलैंड यात्रा को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने देखा कि उस देश में जमीन की हदबंदी मौजूदा 40 एकड़ से बढ़ाकर 100 एकड़ कर दी गई है !
क्योंकि छोटी जमीनों वाले परिवार अपना गुजारा नहीं कर सकते मुख्यमंत्री ने कहा कि इसलिए आप यह सोच सकते हो कि उन लोगों का क्या होगा जिनके पास 2.5 एकड़ जमीन है वह अपने परिवारों का गुजारा कैसे चलाएंगे यदि नए कानून उन पर थोप दिए गए ! Punjab Chief Minister Capt Amarinder Singh waives loans of farmers !!
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनका दिल दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन कर रहे किसानों के साथ है मुख्यमंत्री ने यह साफ किया कि वह केंद्र सरकार के किसानों के प्रति अपनाए जा रहे रुख से सहमत नहीं हैं !!
उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा कि हम 127 बार संविधान में संशोधन कर चुके हैं तो अब हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते भारत सरकार कृषि कानूनों को प्रतिष्ठा का सवाल बना कर क्यों जिद पर उतरी है उन्होंने यह भी कहा कि उनकी तरफ से स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को या कानून रद्द करने के लिए विनती की गई !!
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