मानवा अधिकार आयोग ने जरी किया नोटिस मांगी रिपोर्ट !! Human Rights Commission issued notice seeking report !!

sssnews.in सितंबर 15, 2021

मानवा अधिकारआयोग ने UP, DELHI और HARIYANA को NHRC नोटिस भेज मांगी रिपोर्ट

NHRC राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सोमवार को हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश व दिल्ली को नोटिस जारी कर किसानों के विरोध प्रदर्शन की रिपोर्ट मांगी एनएचआरसी मानव अधिकार आयोग के मुताबिक उन्हें एक शिकायत मिली की किसान आंदोलन के चलते कई हाईवे वा कई राज्य बंद है.

Human Rights Commission issued notice seeking report !!

जिससे आम लोगों को परेशानी होती है और बोर्डेरो के बंद होने से लोगों को अपना काम करने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है इसी को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश और राजस्थान को नोटिस जारी किया है.

किसान आन्दोलन

किसान आंदोलन के चलते कई लोगों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ी आप लोगों को बता दें कि किसान आंदोलन को चलते हुए 9 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो रहा है और करनाल में उनकी मांगों को लेकर एक अहम बैठक हुई जिस में किसान आंदोलन सफल रहा इसी तरह दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर भी किसान आंदोलन खत्म होने पर है उधर इसी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस आंदोलन की वजह से किसी ने शिकायत की कि किसान आंदोलन के चलते बहुत लोगों को उनके घरों से भी नहीं निकलने दिया जा रहा है इसके अलावा किसान आंदोलन में कोबिट प्रोटोकॉल का भी कोई पालन नहीं हो रहा है.

इसी को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार ने हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को नोटिस जारी कर 10 अक्टूबर तक इस आंदोलन की वजह से उद्योग पर पड़े प्रभाव पर रिपोर्ट मांगी है.

मानवाधिकार आयोग

इतना ही नहीं करनाल में हुए किसान की मृत्यु में एसडीएम के खिलाफ इतना बवाल भी हो गया मानव अधिकार ने कहा कि हमें कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई इस पर भी डीएम से मृतक के परिजन को मुआवजे के भुगतान के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं थी इसलिए झज्जर के डीएम 10 अक्टूबर तक रिपोर्ट दाखिल करें.

आप लोगों को बता दें कि 25 नवंबर से विभिन्न राज्यों के किसान ने दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर टिकरी बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तीन तरस कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों ने या किसान आंदोलन जारी किया अभी तक इसके खत्म होने का कोई नाम नहीं था उस पर भी मानवाधिकार ने रिपोर्ट मांगी है.

मानवाधिकार को इन शिकायतों के अनुसार किसान आंदोलन के चलते 9000 से भी ज्यादा छोटी व बड़ी कंपनियों को नुकसान पहुंचा है कथित तौर पर इन उद्योग इकाइयों के अलावा यातायात पर भी प्रभाव पड़ा है जिससे यात्रियों मरीजों सारे रूप से विकलांग लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को सड़कों पर होने वाली भारी भीड़ के कारण किसान उठाना पड़ता है.

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